अजय / सत्य की गूंज ब्यूरो
देहरादून / लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों के विवादों का निस्तारण कर लिया गया है तथा शेष मामलों पर भी सहमति बन चुकी है।
26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे पर बनी सहमतिसिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच 26 वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों के बँटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। आपसी सहयोग और समन्वय से 20 हजार करोड़ से अधिक की संपत्तियों के विवाद सुलझा लिए गए हैं। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग से जुड़ी परिसंपत्तियों और अन्य विवादित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई।बैठक में जिन प्रमुख प्रस्तावों और संपत्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा हुई, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण: इसमें जनपद हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
सरकारी भवन: अधिकारियों के स्तर पर यूपी की सहमति के बाद कुल 609 सरकारी भवनों (जिसमें 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवन शामिल हैं) के अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।इकबालपुर नहर प्रणाली और खटीमा बैराज पर भी चर्चाइसके अलावा, सिंचाई मंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण विकास और जनहित के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया:इकबालपुर नहर प्रणाली: हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए प्रस्तावित 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली हेतु ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिस पर उत्तर प्रदेश की सहमति का इंतजार है।
खटीमा बैराज का पुनर्निर्माण: ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है। इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की आवश्यकता पर यूपी सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया।मंत्री सतपाल महाराज ने संपत्तियों के हस्तांतरण में देरी के कारण उनके रखरखाव में आने वाली बाधाओं और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी सीएम योगी के समक्ष उठाया, जिस पर जल्द समाधान की उम्मीद जताई गई है।