नई दिल्ली। दिल्ली NCR में शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब एनआईए भी जांच कर सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) से फंडिंग के कथित मामले में सीएम के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने SFJ से फंडिंग ली थी। दूसरी तरफ AAP ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी बीजेपी के एजेंट हैं और हार के डर से बीजेपी बौखला गई है।
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश उस शिकायत के बाद की है जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने सिख फॉर जस्टिस से 1.6 करोड़ डॉलर लिया था। शिकायत के मुताबिक, खालिस्तान समर्थक समूह ने ये फंडिंग इसलिए की ताकि आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद मिल सके और खालिस्तान-समर्थक भावनाओं में उभार आए। भुल्लर 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट केस का दोषी है।
एलजी के आदेश के मुताबिक, इस मामले में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशू मोंगिया की तरफ से शिकायत मिली थी। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे अपने खत में एलजी सक्सेना ने प्रतिबंधित ‘सिख फॉर जस्टिस’ के सरगना और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक कथित वीडियो का भी जिक्र किया है। कथित वीडियो में पन्नू ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल की थी। मोंगिया ने 1 अप्रैल को एलजी के पास शिकायत भेजी थी। एलजी ने अपने पत्र में कहा है, “अपने पत्र में, शिकायतकर्ता ने एक वीडियो (संलग्न पेन ड्राइव में) की सामग्री का उल्लेख किया है, जिसमें कथित तौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू, (खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक) को दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) को 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौंका देने वाली राशि मिली है। यह भी आरोप लगाया गया है कि 2014 में केजरीवाल और खालिस्तानी समर्थक सिखों के बीच गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स, न्यूयॉर्क में एक गुप्त बैठक हुई थी। उक्त बैठक के दौरान केजरीवाल ने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी गुटों से पर्याप्त वित्तीय समर्थन के बदले में देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करने का वादा किया था।
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