धामी सरकार ने 89,230.07 करोड़ का बजट पेश किया, जानिए बजट के मुख्य बिंदू - सत्य की गूंज राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र

देहरादून। उत्तराखंड के पांच दिवसीय बजट सत्र का दूसरा दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार को 88,597.11 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 में महिलाओं के विकास पर 14538 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में आईटीसी लैब के निर्माण की योजना भी बजट में पेश किया गया है। इसके अलावा खटीमा में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। बजट में सभी जिलों में हवाई संपर्क, असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि, सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना, सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम, प्रदेश से बाहर छात्रों के शैक्षिक भ्रमण से जुड़े खास ऐलान भी किए गए हैं।

बजट के मुख्य बिंदू:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान किया गया है।
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़।
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़।
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़।
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 15376 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।
कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।
उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए सात करोड़।
नारी शक्ति और महिला कल्याण- 574 करोड़ का प्रावधान।
नंदा गौरा योजना- 195.00 करोड़।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना- 30.00 करोड़।
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना- 28 करोड़।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना- 15 करोड़।
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना- पांच करोड़।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना- लगभग 21 करोड़।
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता पर- 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना- 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब का निर्माण होगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2024- तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
विज्ञान केंद्र चंपावत- 3 करोड़।
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 534 करोड़।
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़।
2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़।