अजय, सत्य की गूंज
देहरादून(ब्यूरो) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं, पशुपालकों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई है [cite: वर्षों से लंबित‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने…]। कैबिनेट ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने से लेकर चारधाम यात्रा मार्ग के अश्ववंशीय पशुओं के बीमा तक, कुल 13 बड़े प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की है [cite: चार धाम यात्रा में प्रयोग किये जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं का बीमा… राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य… घोषित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रीमण्डल ने सहमति प्रदान की।].
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार द्वारा जारी मुख्य निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:
📌 कैबिनेट बैठक के 5 सबसे बड़े और मुख्य निर्णय:
1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड बना ‘पूर्ण साक्षर राज्य’
उत्तराखंड के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तय साक्षरता मानकों के आधार पर उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम सहमति दे दी है [cite: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रीमण्डल ने सहमति प्रदान की।].
2. चारधाम यात्रा के 15,000 घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20% बोझ उठाएगी सरकार
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों (अश्ववंशीय पशुओं) के स्वामियों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है [cite: चार धाम यात्रा में प्रयोग किये जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं का बीमा… राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों (अश्ववंशीय पशुओं) के स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए…].
बीमा कवरेज: वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा.
वित्तीय भार: प्रति पशु ₹70,000 की कीमत पर 5% बीमा दर के अनुसार कुल ₹525 लाख का प्रीमियम तय हुआ है. इसमें से 20 प्रतिशत धनराशि (€105 लाख) राज्य सरकार खुद वहन करेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत धनराशि पशु स्वामियों द्वारा दी जाएगी [cite: बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत धनराशि खुद वहन करने का निर्णय लिया है, जबकि शेष 80 प्रतिशत धनराशि पशु स्वामियों द्वारा दी जाएगी… राज्य सरकार अपने हिस्से के ₹ 105 लाख का वित्तीय भार उठाएगी।].
3. लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को राहत: बिटुमिन कार्यों में ‘प्राइस एडजस्टमेंट’ को मंजूरी
मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में बिटुमिन (डामर) की कीमतों में 30% से अधिक की अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है [cite: मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में पेट्रोलियम प्रोडेक्ट की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप…].
इसके दृष्टिगत कैबिनेट ने कार्यहित में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (PWD) के 01 अप्रैल 2026 से पूर्व गठित ऐसे सभी अनुबंधों, जिनमें बिटुमिन का कार्य शेष है, उनमें संशोधन की अनुमति दी है [cite: मात्र बिटुमिनस् कार्यों हेतु कार्यहित में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01-04-2026 से पूर्व गठित बिटुमिनस् कार्य के ऐसे सभी अनुबन्धों, जिनमें अनुबन्ध की समयावधि उपलब्ध है तथा बिटुमिनस् कार्य किये जाने शेष हैं, में संशोधन करते हुये…].
ठेकेदारों को राहत देने के लिए 01 मई 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के कार्यों हेतु मूल्य समायोजन (Price Adjustment) किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने पर सहमति बनी है [cite: दिनांक 01-05-2026 से दिनांक 30-06-2026 तक की अवधि के लिये मात्र बिटुमिनस् कार्यों हेतु मूल्य समायोजन (price adjustment) किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई है।].
4. उपनल (UPNL) कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन: कट-ऑफ डेट संशोधित
मा. उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेश के क्रम में उपनल के माध्यम से विभागों में तैनात कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया है [cite: मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2026 के क्रम में उपनल के माध्यम से योजित कार्मिकों को समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान किये जाने हेतु…]. कैबिनेट ने इसके लिए पूर्व में निर्धारित पात्रता की कट-ऑफ डेट (12.11.2018) को संशोधित कर मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है [cite: पूर्व में निर्धारित पात्रता की कट ऑफ डेट की तिथि (12.11.2018) को संशोधित कर मा. सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 तिथि निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।].
5. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बार की विशेष छूट
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत एक बार की विशेष राहत दी गई है [cite: उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में प्राप्त 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत…]. अगस्त 2024 से नवंबर 2024 के मध्य यूकेएसएसएससी (UKSSSC) द्वारा विज्ञापित तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं (कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस/पीएसी भर्ती परीक्षा 2024 और अपर निजी सचिव/आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2024) में आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रारूप पर आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र बनवाया है, उन्हें अभिलेख सत्यापन (Document Verification) के दौरान एक बार के लिए अर्ह (अनुमन्य) माने जाने का निर्णय लिया गया है [cite: एतत् सम्बन्धी शासनादेश संख्या 139, दिनांक 24.11.2024 के जारी होने के मध्य उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञाप्ति तीन भर्ती परीक्षाएं कनिष्ठ सहायक एवं अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा, 2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरूष) तथा आरक्षी पीएसी/आईआरबी (पुरूष) भर्ती परीक्षा, 2024 एवं अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक एवं अन्य पदों की भर्ती परीक्षा, 2024 में आवेदन जमा किये जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सन्निरीक्षा (Document Verification) के दौरान एक बार के लिए अनुमन्य किये जाने का मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।].
📊 कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय व नियमावली संशोधन:
दुग्ध उत्पादन में क्रांति: पशुपालन विभाग द्वारा राज्य में गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer Technology) कर शुद्ध नस्ल के पशुओं के उत्पादन व दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है [cite: 1. गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण कर शुद्ध पशुओं के उत्पादन व दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को मंत्रीमण्डल ने दी अनुमति। पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उच्च आनुवंशिकी के पशु शीघ्रता से उत्पादित हो। इस दृष्टि से प्रदेश में गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण कर शुद्ध पशुओं के उत्पादन व दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना प्रस्तावित की गई, जिसे मंत्रीमण्डल द्वारा स्वीकृति दी गई।].
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली: राज्य में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली’ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से अनुभवी संस्था का चयन होगा [cite: 7. उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उददेश्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन किया जाना अतिआवश्यक है… इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जा रहा है… हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु संस्था का चयन एकल स्रोत के माध्यम से किये जाने को लेकर मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गई।]. इस रैली में 25 अंतरराष्ट्रीय और 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप सहित 120 से अधिक गाड़ियों की एंट्री का लक्ष्य रखा गया है [cite: उक्त रैली में कुल 120 से अधिक एन्ट्री को शामिल किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 25 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया कॉस कन्ट्री रैली, 20 क्लासिक कार रैली, 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चौम्पियनशिप शामिल हैं।].
मिलावट जांच हेतु 5 पदों का सृजन: सगन्ध पौधा केन्द्र (CAP), सेलाकुई में प्राकृतिक व हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए अत्याधुनिक AMS (Accelerator Mass Spectrometry) मशीन के संचालन हेतु पीएमयू (PMU) का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 5 विशेषज्ञ वैज्ञानिक पदों को मंजूरी दी गई है [cite: 6. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) योजनान्तर्गत सगन्ध तेलों/उत्पादों में मिलावट की जांच हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) Machine के संचालन के लिए पी.एम.यू. गठन किए जाने हेतु 05 पद सृजित किए जाने हेतु त्रीमण्डल ने दी स्वीकृति। …इस मशीन संचालन के लिए पी.एम.यू. गठन किए जाने हेतु 05 विशेषज्ञ पद (Project Scientist-III, Senior Project Associate, Project Associate-II, 02 Technical Assistant) सृजित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रीमण्डल द्वारा दी गई स्वीकृति।]. इससे उत्तराखंड के हर्बल उत्पादों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा [cite: राज्य के प्राकृतिक उत्पादों यथा-ऑयल्स/एक्स्ट्रैक्ट एवं अन्य प्रकार के सगन्ध/हर्बल/ फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों में मिलावट की जांच उपरान्त सिंथेटिक एवं प्राकृतिक उत्पादों के मध्य प्रमाणिकता को सिद्ध करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए…].
त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन: आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025-26 से 2027-28 के अंतर्गत उपकर (Cess) को वैट अधिनियम 2005 के तहत वैट गणना का भाग बनाए जाने तथा होलोग्राम शुल्क के दोहराव (Double Charging) को रोकने के लिए अधिसूचना में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है [cite: 5. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) से सम्बन्धित शासन की अधिसूचना संख्याः 112/दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट ‘क‘ एवं ‘ख‘ में अंकित उपकर को वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने एवं नियम 12.2 सम्बन्धी तालिका में होलोग्राम शुल्क के दोहराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट ‘ख‘ के क्रमांक 4 में सम्मिलित किए गए होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संशोधन/प्रतिस्थापन किए जाने पर मंत्रीमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।].
उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026: मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कारागार नियमावली 2023 में अभ्यस्त अपराधियों (Habitual Offenders) की परिभाषा और मौलिक अवधि के कारावास दण्ड से जुड़े प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को प्रख्यापित किया गया है [cite: 9. ‘उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026‘ के प्रख्यापन को मंत्रीमण्डल द्वारा दी गई सहमति। मा. सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड कारागार नियमावली, 2023 में अभ्यस्त अपराधी… में संशोधन हेतु उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रीमण्डल द्वारा दी गई सहमति प्रदान की गई।].
कारापालों के लिए पहली सेवा नियमावली: राज्य गठन के बाद पहली बार अधीनस्थ कारागारों के लिए ‘उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026’ के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है [cite: 10. उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंत्रीमण्डल द्वारा दी गई सहमति। …उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात कारागार विभाग में पृथक से कारापाल सेवा नियमावली को प्रख्यापित नहीं किया गया है।]. इससे विभाग में तैनात उप-कारापालों की समय पर पदोन्नति (Promotion) का रास्ता साफ होगा [cite: कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तराखण्ड की संरचना में अधीनस्थ कारागारों हेतु कारापाल के कुल 14 पद सृजित हैं, जो स्थायी उप कारापालों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद हैं।].
संस्कृत शिक्षा में सुधार: ‘उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विनियमावली, 2023’ में कतिपय आवश्यक परिवर्तनों के साथ उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को प्रख्यापित किए जाने की अनुमति दी गई [cite: 11. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंत्रीमण्डल की सहमति। …उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विनियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी, जिसमें कतिपय संशोधन/परिर्वतन के दृष्टिगत उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल सहमति प्रदान की गई।].
गोल्डन कार्ड बिलों का भुगतान: राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों में लंबे समय से लंबित पड़े बिलों के त्वरित भुगतान के लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी [cite: 13. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न चिकित्सालयों में लम्बित बिलों के भुगतान के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी।].
किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति हेतु पीएम व गृहमंत्री का आभार
बैठक के अंत में, वर्षों से लंबित पड़ी ‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित पड़ोसी राज्यों के बीच ऐतिहासिक सहमति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पूरी कैबिनेट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया [cite: वर्षों से लंबित‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।].
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