विजय बहुगुणा, सत्य की गूंज
पौड़ी गढ़वाल(ब्यूरो)। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। वास्तविक एवं पात्र लाभार्थी परिवारों तक सरकारी राशन और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में एक व्यापक राशनकार्ड सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक रिकॉर्ड 7,955 अपात्र राशनकार्ड निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि अपात्रों की 31,197 यूनिट सूची से हटाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर, 4,007 नए पात्र परिवारों को विभिन्न खाद्य योजनाओं से जोड़कर उन्हें उनका हक दिया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद स्तर पर सघन चेकिंग के दौरान कुल 7,955 राशनकार्डों को निरस्त किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है:
अंत्योदय अन्न योजना: 610 राशनकार्ड (2,029 यूनिट) निरस्त। प्राथमिक परिवार योजना: 4,098 राशनकार्ड (18,005 यूनिट) निरस्त।
राज्य खाद्य योजना: 3,247 राशनकार्ड (11,163 यूनिट) सूची से बाहर।4,007 नए जरूरतमंदों को मिली बड़ी राहतअपात्रों को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे वास्तविक हकदारों तक पहुंचाया गया है। अभियान के दौरान कुल 4,007 नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं:
प्राथमिक परिवार योजना के तहत 2,248 पात्र परिवार जोड़े गए।राज्य खाद्य योजना के तहत 1,498 नए परिवारों को लाभ मिला।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत 261 अत्यंत गरीब परिवारों को शामिल किया गया। गलत तरीके से राशन लेने वाले हो जाएं सावधान, अभियान रहेगा जारीजिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह सत्यापन अभियान रुकने वाला नहीं है, बल्कि निरंतर जारी रहेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खाद्यान्न का एक-एक दाना केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे।उन्होंने जिले के सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है या पारिवारिक सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन (जैसे विवाह या मृत्यु आदि) हुआ है, तो उसकी सूचना समय रहते स्वयं पूर्ति विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि सरकारी अभिलेखों को अपडेट किया जा सके और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।