शिमला। हिमाचल में निवेश लाने का कार्य राज्य सरकार ने तेज कर दिया इसके लिए उन्होंने धरातल पर योजनाओं के साथ श्रम एवं रोजगार विभाग की ईएफएस फेसिलिटी के साथ बातचीत और उनके साथ समन्वय का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। इससे हिमाचली युवाओं को खाड़ी देशों के अतिथ्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास जल्द धरातल पर दिखेंगे। विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा दुबई (यूएई) का दौरा करवाया गया है। इसमें जिसमें मुख्यमंत्री के साथ रघुवीर सिंह बाली उपाध्यक्ष हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड, सुनील शर्मा मुख्य मंत्री के राजनीतिक सलाहकार के अलावा आईएएस अधिकारी भरत खेड़ा, देवेश कुमार, मानसी सहाय ठाकुर, रोहन चंद ठाकुर व विवेक भाटिया अधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधी मंडल ने नई प्रौद्योगिकी में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए दुबई का दौरा किया और महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन कंपनियों को प्रस्तुतियां दी गई एवं प्रदेश में प्रस्तावित योजनाओं तथा संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई। पर्यटन, परिवहन, इत्यादि के लैंड बैंक के संबध में निवेश के लिए किए जा रहे कार्यों व प्रयासों पर चर्चा की। अनुरोध किया गया कि वह स्पॉट विजिट कर विकास की संभावनाओं को तलाशें और उसका प्रस्ताव दें।
प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 6,37,785 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2024 तक 71248 पात्र लोगों को सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की गई। विधायक सुखराम चौधरी के प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। वहीं विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा पूछे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में केन्द्र सरकार द्वारा आवास निर्माण का कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया था। आवास निर्माण के लिए उक्त योजना में विशेष परियोजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रदेश को कुल 10,023 आवासों का आवंटन किया है।
