देहरादून । उत्तराकंड सरकार की रविवार को कैबिनेट बैठक में यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) को मंजूरी मिल गई है। 6 फरवरी को उत्तराखंड यूसीसी को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मंत्रियों ने यूसीसी पर चर्चा की। शनिवार को धामी ने यूसीसी पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी।मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया गया। कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के साथ बिल पर चर्चा की। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को रखा जाएगा। जहां से पास होने के बाद इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। 2 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया था।
यूसीसी ड्राफ्ट में सभी धर्मों की लड़कियों की शादी के लिए एक समान आयु रखने के साथ समान कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही सभी धर्मों में तलाक के लिए एक समान कानून लागू करना शामिल है। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना और हलाला भी खत्म होगा। पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। साथ ही लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। माता-पिता को भी बताना होगा। साथ ही पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।